बजट 2026: क्या सीनियर सिटीजन्स के सफ़र में फिर जुड़ेगी ‘सम्मान की छूट’ ?

कोविड ने छीनी रियायत

अब वापसी की आस!

NEWS1UP

भूमेश शर्मा

नई दिल्ली। जब देश का आम बजट करीब आता है, तो सिर्फ़ टैक्स और सब्सिडी ही चर्चा में नहीं आते, बल्कि उन फैसलों की भी उम्मीद जागती है, जो सीधे आम ज़िंदगी को छूते हैं। इस बार ऐसी ही एक उम्मीद रेलवे प्लेटफॉर्म से उठ रही है, जहाँ लाखों सीनियर सिटीजन्स की निगाहें एक पुराने, लेकिन बेहद भावनात्मक फैसले पर टिकी हैं, सीनियर सिटीजन रेल कंसेशन की वापसी।

कोविड के कठिन दौर में बंद हुई यह सुविधा सिर्फ़ किराए में छूट नहीं थी, बल्कि बुजुर्गों के लिए सम्मान, सहूलियत और भरोसे का प्रतीक थी। अब, बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच चल रही चर्चाओं ने इस उम्मीद को फिर ज़िंदा कर दिया है कि रेल की पटरियों पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए राहत का सफ़र दोबारा शुरू हो सकता है।

रेलवे की वह परंपरा, जो बुजुर्गों से जुड़ी थी

भारतीय रेलवे दशकों से सीनियर सिटीजन्स के लिए सिर्फ़ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी रही है। 60 वर्ष से अधिक पुरुष यात्रियों को 40% और 58 वर्ष से अधिक महिला यात्रियों को 50% तक किराए में छूट दी जाती थी। यह सुविधा स्लीपर से लेकर फर्स्ट AC तक लगभग सभी क्लासों में लागू थी। न कोई अलग कार्ड, न लंबी प्रक्रिया, बस उम्र दर्ज कीजिए और टिकट सस्ता।

IRCTC हो या रेलवे काउंटर, यह छूट सिस्टम का स्वाभाविक हिस्सा थी। यही वजह थी कि रिटायर्ड दंपती हों या अकेले सफ़र करने वाले बुजुर्ग, रेल यात्रा उनकी पहली पसंद रहती थी।

कोविड का झटका और वित्तीय तर्क

मार्च 2020 में जब महामारी ने देश को थाम लिया, तो रेलवे भी अछूती नहीं रही। ट्रेनों पर रोक, यात्रियों की ऐतिहासिक गिरावट और हज़ारों करोड़ का घाटा, इन सबके बीच सीनियर सिटीजन कंसेशन को “अस्थायी” तौर पर बंद कर दिया गया।

सरकार का तर्क था कि रेलवे पहले से ही सब्सिडी में चल रही है और यह छूट हर साल 1600–2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालती है। हालांकि, समय बदला, ट्रेनें पूरी क्षमता से चलने लगीं, किराए बढ़े, लेकिन बुजुर्गों की यह सुविधा अब तक पटरी पर वापस नहीं आई।

क्या बदलने वाला है ?

अब जो संकेत मिल रहे हैं, वे उम्मीद जगाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार बजट से पहले उच्च-स्तरीय बैठकों में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। सरकार इस बार सीनियर सिटीजन कंसेशन को फिर शुरू करने के मूड में दिख रही है। अगर यह प्रस्ताव बजट 2026 में मंजूरी पाता है, तो लाखों बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह सिर्फ़ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जीत होगी।

छूट से कहीं ज़्यादा है इसका मतलब

सीनियर सिटीजन कंसेशन को केवल “किराया कम करने” की योजना समझना इसकी आत्मा को कम आँकना होगा। यह सुविधा बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाती है, लंबी दूरी की यात्रा को उनके लिए सुलभ करती है यहाँ तक कि परिवार, तीर्थ और इलाज से जुड़े सफ़र को आसान बनाती है। ऐसी नीतियाँ “वेलफेयर” से आगे जाकर सम्मानजनक जीवन की बुनियाद बनती हैं। 

बजट से सिर्फ़ आंकड़े नहीं, संदेश भी निकलता है

अगर बजट 2026 में यह सुविधा बहाल होती है, तो यह संदेश साफ़ होगा कि आर्थिक गणनाओं के साथ-साथ सरकार सामाजिक संवेदनशीलता को भी महत्व दे रही है। रेल की हर सीटी के साथ बुजुर्गों को यह अहसास होगा कि देश ने उनके योगदान को भुलाया नहीं है।

देखना होगा कि-

1 फरवरी को क्या बजट की पटरियों से सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत की ट्रेन रवाना होगी ?