अब दिव्यांगजनों को दफ्तरों के चक्कर नहीं, विधानसभा क्षेत्र में ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
योगी सरकार का बड़ा प्लान
प्रदेश की हर विधानसभा में लगेंगे दिव्यांग कल्याण शिविर, 10 अक्टूबर तक पूरा होगा अभियान
NEWS1UP
भूमेश शर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए योगी सरकार ने जमीनी स्तर पर पहुंच बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवा सेतु अभियान के तहत प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने से लेकर पंजीकरण, पात्रता सत्यापन और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी।
सरकार ने इन शिविरों को 10 अक्टूबर 2026 तक पूरा कराने का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि योजना का फोकस सिर्फ उपकरण बांटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पात्र दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उनकी जरूरत के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने पर रहेगा।
एक शिविर में कई काम, पंजीकरण से पात्रता जांच तक
शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन और पंजीकरण किया जाएगा। सहायक उपकरण योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे और आवश्यक अभिलेखों के साथ पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कृत्रिम अंग और आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा विभिन्न विभागों की दिव्यांगजन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी शिविर स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी लाभार्थी को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाकर जानकारी जुटाने के बजाय एक ही जगह पर संबंधित योजनाओं और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी मिल सकेगी।
सरकार का फोकस: सुविधा घर के नजदीक पहुंचे
इस अभियान के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना है। अक्सर आवश्यक प्रमाणपत्र, पात्रता जांच, आवेदन और विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए लाभार्थियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
अब विधानसभा क्षेत्र स्तर पर शिविर आयोजित कर इस प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पात्र दिव्यांगजनों को भी योजनाओं से जोड़ने का रास्ता आसान होगा।
DM और CDO पर बड़ी जिम्मेदारी, विभागों में बनेगा तालमेल
शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक शिविर की सूचना पहुंचाने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजनाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित विभागों की सेवाओं और योजनाओं से जरूरतमंद लाभार्थियों को जोड़ने पर भी जोर रहेगा।
