अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% किया! ट्रेड डील पर सहमति का दावा
ट्रेड डील पर सहमति का दावा!
NEWS1UP
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली/वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके साथ ही भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (ट्रेड डील) पर सहमति बनने का दावा किया है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट में ट्रेड डील का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद तत्काल प्रभाव से टैरिफ घटाने पर सहमति बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के प्रति अपने टैरिफ़ और नॉन-टैरिफ़ बैरियर्स को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और “बाय अमेरिकन” नीति के तहत ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी खरीद करेगा।
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करने और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुआ है, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ के साथ रूस से तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिससे कुल टैरिफ़ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि “मेड इन इंडिया” उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से वे प्रसन्न हैं और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने दोनों देशों के सहयोग को वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस घटनाक्रम को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उत्साहजनक बताते हुए दोनों देशों के बीच अपार संभावनाओं की बात कही।
हालांकि इस घोषणा के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि व्यापार समझौते समेत कई अहम घोषणाएं वॉशिंगटन से हो रही हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी दबाव का संकेत मिलता है। उन्होंने पूरे समझौते के विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
कुल मिलाकर, टैरिफ कटौती को भारत के निर्यात के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन ट्रेड डील की वास्तविक शर्तें और भारत की प्रतिबद्धताओं को लेकर स्पष्टता अभी बाकी है।
