लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शिप्रा कृष्णा विस्टा में चुनाव का रास्ता साफ

एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद वर्तमान कमेटी ‘कालातीत’ घोषित, प्रशासनिक निगरानी में आगे बढ़ेगी चुनाव प्रक्रिया

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एओए/आरडब्ल्यूए डेस्क

गाजियाबाद। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा अपार्टमेंट सोसाइटी में आरडब्ल्यूए (रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) चुनाव को लेकर चल रही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। कई स्तरों पर हुई सुनवाई और आदेशों के बाद प्रशासन ने सोसाइटी में निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में औपचारिक कार्रवाई तेज कर दी है। वर्तमान आरडब्ल्यूए को “कालातीत” घोषित किए जाने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में आगे बढ़ रही है।

निवासियों की अपील से शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया

मामले की शुरुआत सोसाइटी के कुछ निवासियों द्वारा आरडब्ल्यूए चुनाव कराने की मांग को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में दायर अपील से हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने 6 मार्च 2026 को सोसाइटी में चुनाव कराने का आदेश जारी किया था।

इसके बाद वर्तमान आरडब्ल्यूए ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय एसडीएम कोर्ट में अपील दायर की तथा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और कार्यकाल विस्तार की मांग रखी। मामला न्यायालय में लंबित रहने के दौरान चुनाव प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई थी।

एसडीएम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया बहाल की

सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करने के बाद माननीय एसडीएम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2026 को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए।

इसके पश्चात वर्तमान आरडब्ल्यूए की ओर से आदेश की समीक्षा के लिए पुनः प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, लेकिन पुनः सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 मई 2026 को जारी आदेश में वर्तमान आरडब्ल्यूए को “कालातीत” मानते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार को शीघ्र निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बने निर्वाचन अधिकारी

एसडीएम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में डिप्टी रजिस्ट्रार ने 13 मई 2026 को जारी अपने पत्र में वर्तमान आरडब्ल्यूए को आधिकारिक रूप से “कालातीत” घोषित कर दिया। साथ ही, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नामित करते हुए एक माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एक सप्ताह में मांगे गए बायलॉज और पंजीकृत सदस्यों के विवरण

निर्वाचन अधिकारी ने 22 मई 2026 को आधिकारिक चुनाव नोटिस जारी करते हुए कालातीत आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर सोसाइटी के पंजीकृत बायलॉज तथा पंजीकृत सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएं।

बताया जा रहा है कि मतदाता सूची के सत्यापन और चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक मानी जा रही है। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन संबंधी नोटिस सोसाइटी परिसर में भी चस्पा किया गया था।

आधिकारिक नोटिस हटाए जाने से उठे सवाल

इसी बीच, परिसर में लगाए गए आधिकारिक नोटिस को हटाए जाने का मामला भी सामने आया है। घटना के बाद कुछ निवासियों ने इसे चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास बताते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है।

हालांकि, इस संबंध में अभी तक किसी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है।

निवासियों ने निष्पक्ष चुनाव की उठाई मांग

सोसाइटी निवासी सीमा अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय और प्रशासन के लगातार आदेशों के बाद अब चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी व्यवधान के पूरा कराया जाना चाहिए।

सीमा अग्रवाल ने कहा-

“सोसाइटी के निवासी लंबे समय से पारदर्शी और नियमसम्मत चुनाव की मांग कर रहे थे। अब जबकि न्यायालय और प्रशासन दोनों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, तो सभी पक्षों को प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकें।”