ट्रॉनिका सिटी में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
यूपीसीडा की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी
NEWS1UP
संवाददाता
गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में अवैध कब्जों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को ट्रॉनिका सिटी के सेक्टर सी-1 क्षेत्र में यूपीसीडा की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया।
प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई। ध्वस्तीकरण के बाद संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया।
सरकारी जमीन पर नहीं होने दिया जाएगा कब्जा
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों तथा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के नेतृत्व में जनपदभर में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यूपीसीडा की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को हटाया गया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण कराने वालों पर भी होगी कार्रवाई
डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्रनाथ तिवारी ने बताया कि संबंधित मजार पूरी तरह अवैध रूप से निर्मित थी, जिसके चलते नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण कराने वालों की भी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
डीसीपी ने कहा कि जनपद में भूमाफियाओं और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन एवं पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
जिलेभर में जारी है बुलडोजर अभियान
गौरतलब है कि गाजियाबाद प्रशासन पिछले कुछ समय से सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों, अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ट्रॉनिका सिटी में हुई यह कार्रवाई उसी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
