यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य, बिना उपस्थिति नहीं मिलेगा वेतन!
NEWS1UP
संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सरकार का यह निर्णय लंबे समय से मिल रही लापरवाही, देर से आने और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना है।
इन संस्थानों में लागू होगा आदेश
जारी निर्देशों के अनुसार, बायोमैट्रिक हाजिरी व्यवस्था प्रदेश के सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लागू होगी, जिनमें जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), तथा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी संस्थान शामिल हैं।
बिना बायोमैट्रिक हाजिरी नहीं मिलेगा वेतन
सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बायोमैट्रिक उपस्थिति को बेहद गंभीरता से लागू किया जाएगा। सबसे अहम निर्देश यह है कि बिना बायोमैट्रिक हाजिरी के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि अब उपस्थिति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस व्यवस्था से अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी, जिससे मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। साथ ही, फर्जी हाजिरी और अनुपस्थित रहकर वेतन लेने जैसी शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा।
योगी सरकार का यह कदम प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके असर से सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
