25 फीसदी रकम जमा कर बाकी भूल गए बिल्डर, अब 13 प्रोजेक्ट्स पर अथॉरिटी का शिकंजा!

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किए रिकवरी सर्टिफिकेट, 20 फीसदी पेनाल्टी भी लगाई 

Currie & Brown के सर्वे के बाद संपत्तियां सील करने की तैयारी 

खरीदारों की उम्मीदें फिर कार्रवाई पर टिकीं

NEWS1UP

भूमेश शर्मा

ग्रेटर नोएडा। वर्षों से अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और उनमें फंसी हजारों फ्लैट खरीदारों की पूंजी के बीच ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अब बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। बकाया भुगतान की शर्त पूरी नहीं करने वाले 13 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिए गए हैं। इन बिल्डरों पर 20 फीसदी पेनाल्टी भी लगाई गई है। अब सवाल सिर्फ बकाया वसूली का नहीं, बल्कि उन परियोजनाओं के भविष्य का है, जिनमें खरीदार वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।

25 फीसदी देकर 75 फीसदी बकाया छोड़ा!

ये सभी प्रोजेक्ट्स अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी के दायरे में आते हैं। नीति के तहत बिल्डरों को बकाया रकम का शुरुआती 25 फीसदी हिस्सा जमा कराने की शर्त पर राहत का रास्ता दिया गया था। लेकिन संबंधित 13 प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों ने शुरुआती भुगतान के बाद शेष 75 फीसदी रकम जमा नहीं कराई। इसके बाद अथॉरिटी ने 20 फीसदी पेनाल्टी लगाकर RC जारी कर दिए।

RC जारी होने का मतलब है कि अब बकाया रकम की वसूली के लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। यानी नीति के तहत मिली राहत को भुगतान से बचने का स्थायी रास्ता नहीं माना जा सकता।

सर्वे में खुलेगी बिल्डरों के दावों और परियोजनाओं की असली तस्वीर

अथॉरिटी ने इन 13 परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी Currie & Brown से सर्वे कराया है। इसमें प्रत्येक प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों की संख्या, उनके द्वारा जमा की गई रकम, अथॉरिटी का कुल बकाया और निर्माण की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाएगा।

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिल्डरों की संपत्तियां सील करने सहित आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यह पड़ताल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षों से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स में खरीदारों की जमा पूंजी, बिल्डर की वित्तीय स्थिति और निर्माण की वास्तविक प्रगति के बीच कितना अंतर है, यह सामने आना जरूरी है।

98 प्रोजेक्ट्स में से 13 पर कार्रवाई, बाकी की स्थिति भी सवालों में

ग्रेटर नोएडा के कुल 98 बिल्डर प्रोजेक्ट्स लिगेसी पॉलिसी के दायरे में हैं। अथॉरिटी ने इनमें से 85 परियोजनाओं के बिल्डरों को शुरुआती 25 फीसदी बकाया जमा कराने के लिए मांग पत्र जारी किए थे। इनमें 73 प्रोजेक्ट्स में यह धनराशि पूरी या आंशिक रूप से जमा कराई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 73 परियोजनाओं में भुगतान का अर्थ सभी बिल्डरों द्वारा पूरी 25 फीसदी रकम जमा करा देना नहीं है।

इन 73 परियोजनाओं में करीब 75 हजार फ्लैट हैं। ऐसे में 13 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ यह देखना भी जरूरी है कि बाकी परियोजनाओं में भुगतान और निर्माण की स्थिति क्या है।

40 हजार से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट्स की चुनौती बरकरार

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए जवाब में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बताया था कि इन 98 परियोजनाओं में 40,123 बुक किए गए फ्लैटों की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम हो चुकी थी। इनमें से 20,035 रजिस्ट्रियां उत्तर प्रदेश की लिगेसी पॉलिसी लागू होने के बाद हुईं।

यह आंकड़ा नीति के तहत हुई प्रगति जरूर दिखाता है, लेकिन इससे उन खरीदारों की परेशानी कम नहीं होती, जिनके प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं और जिन्हें अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है।

बकाया वसूली से आगे बढ़कर निर्माण पूरा कराने की जवाबदेही कब ?

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई से बकायेदार बिल्डरों पर दबाव बढ़ना तय है। लेकिन खरीदारों के लिए असली सवाल यह है कि RC जारी होने और संपत्तियां सील करने की कार्रवाई के बाद परियोजनाओं का निर्माण कौन और कैसे पूरा कराएगा? क्या सर्वे में केवल अथॉरिटी के बकाये का हिसाब सामने आएगा या खरीदारों की जमा पूंजी और अधूरे निर्माण की जिम्मेदारी भी तय होगी?

फिलहाल इन 13 परियोजनाओं के निर्माण पूरा होने और खरीदारों को कब्जा मिलने की कोई निश्चित समय-सीमा घोषित नहीं की गई है। ऐसे में अथॉरिटी की कार्रवाई की असली सफलता RC जारी करने या संपत्तियां सील करने से नहीं, बल्कि अधूरे फ्लैटों का निर्माण पूरा कराने, खरीदारों को कब्जा दिलाने और रजिस्ट्री का रास्ता खोलने से तय होगी।