DM मेधा रूपम के NSA आदेश पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार

हाईकोर्ट ने छात्र की NSA हिरासत रद्द कर DM मेधा रूपम की कार्रवाई पर की थी कड़ी टिप्पणी

5 लाख रुपये मुआवजे का दिया था आदेश

NEWS1UP

भूमेश शर्मा

नई दिल्ली। नोएडा में मजदूर प्रदर्शन से जुड़े छात्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा DM मेधा रूपम के NSA हिरासत आदेश को रद्द किए जाने के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले की जानकारी दी।

हाईकोर्ट ने कहा था, बिना उचित विचार के जारी हुआ हिरासत आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र की NSA हिरासत रद्द करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने हिरासत आदेश को उचित तरीके से विचार किए बिना जारी किया गया बताया था। साथ ही छात्र को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसकी वसूली DM मेधा रूपम के वेतन से किए जाने की बात कही गई थी।

प्रदर्शन के नोटिस पर CJI ने भी उठाया सवाल

इसी दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने ग्रेटर नोएडा के छात्र को प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि नोटिस DM मेधा रूपम ने नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था।

अब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला

यूपी सरकार के इस फैसले के बाद मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है। अब शीर्ष अदालत में NSA के इस्तेमाल, प्रशासनिक कार्रवाई और छात्रों के प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर कानूनी बहस की संभावना है।