आज 26 नवबर से सभी अदालतों में होगा कामकाज, डीजे कोर्ट का रहेगा बहिष्कार

जिला जज के कोर्ट रूम लाठी चार्ज किए जाने के मामले में वकीलों ने सीजे के आश्वासन के बाद आंदोलन तीन सप्ताह के लिए किया स्थगित
-प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन से चर्चा के बाद आंदोलन के संदर्भ में लिया गया फैसला
29 नवंबर को प्रस्तावित हाईकोर्ट के घेराव के मामले को भी किया गया स्थगित

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गाजियाबाद। गाजियाबाद कोर्ट में आने वाले वादकारियों के लिए राहतभरी खबर है। 21 दिन के लंबे अंतराल के बाद सशर्त सभी न्यायालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा मगर जिला जज की न्यायालय का बहिष्कार रहेगा। सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी व समन्यव समिति की बैठक हुई। इसका संचालन सचिव अमित नेहरा ने किया।

बार अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि 14 नवंबर को प्रशासनिक जज (एजे) व 22 नवंबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और आश्वासन दिया गया कि कामकाज शुरू करने के बाद सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व समन्वय समिति के सुझावों के बाद हड़ताल को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर 26 नवंबर से अदालतों में कामकाज का निर्णय लिया गया मगर जिला जज की अदालत का बहिष्कार किया जाएगा। 29 नवंबर को प्रस्तावित हाईकोर्ट का घेराव पर स्थगित किया जाएगा

बताया गया कि 16 नवंबर को महासम्मेलन में प्रदेशभर के वकीलों ने प्रतिभाग किया गया था। इसके चलते इन सभी से चर्चा की गई। इनमें आगरा से अध्यक्ष अभय पाठक, सचिव विनोद रावत, अमरोहा हसनपुर से अध्यक्ष हुसैन खान, अमरोहा के अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव नरेन्द्र पोसवाल, तहसील बार अमरोहा से गंगाशरण खडकवंशी अध्यक्ष, सुरमीत गुप्ता सचिव, रामपुर सिविल बार से राजेन्द्र लोधी अध्यक्ष, शिव नरेश तोमर सचिव, सहारनपुर सिविल वार से राजीव गुप्ता अध्यक्ष, निशान्त त्यागी सचिव, कलेक्ट्रेट बार से अध्यक्ष रिषिपाल सिंह, बुलन्दशहर सिविल बार से सचिव देवेन्द्र कुमार शर्मा, देवबन्द सिविल बार से मौहम्मद मुरसलीन सचिव, बागपत बार एसोसिएशन से सचिव कपिल कुमार व दूसरे सचिव कल्याण सिंह, जानसठ बार एसोसिएशन से सचिव दिपेश गुप्ता, सीतापुर बार एसोसिएशन से दिनेश कुमार त्रिपाठी सचिव, पीलीभीत बार एसोसिएशन से आनन्द मिश्रा सचिव, नोएडा बार एसोसिएशन से अध्यक्ष उमेश भाटी, मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश्व अग्रवाल, जिला बार मेरठ से अध्यक्ष रविन्द सिंह, टैक्स बार मेरठ से अध्यक्ष राजीव कुमार गोयल, जिला बार मुजफ्फरनगर से सचिव सुरेन्द्र मलिक, सिविल बार मुजफ्फरनगर से सचिव बिजेन्द्र मलिक, कैराना बार एसोसिएशन से अध्यक्ष ब्रहम सिंह, शामली बार संघ से सचिव धीरेन्द्र कुमार, विजनौर बार एसोसिएशन से सचिव विशाल अग्रवाल, मुरादाबाद बार संघ से अध्यक्ष चौ० अनिल पाल सिंह, हापुड़ बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कंसल, तहसील बार लोनी के अध्यक्ष जेपी शर्मा, सदर तहसील गाजियाबाद के अध्यक्ष योगेश त्यागी, मोदीनगर तहसील के अध्यक्ष उत्तम त्यागी व सचिव सौरभ मुदगल ने सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश उप्र के आश्वासन के आधार पर कुछ समय के लिए आन्दोलन स्थगित करना चाहिए और यदि हमारी मांगे निश्चित समय तक पूरी नही होती है तो हम फिर से आन्दोलन करने को मजबूर होंगे।

इसी कम में गौरखपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानू प्रताप पाण्डेय से वार्ता की गई तथा आॅनलाईन आजमगढ, देवरिया, बस्ती, खुशीनगर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के अध्यक्षों से वार्ता की गई, जिसमें सभी ने सहमति जताई और वार्ता के उपरान्त उक्त सभी पदाधिकारियों के द्वारा उक्त आश्वासन पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि आश्वासन के आधार पर जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के न्यायालय का बहिष्कार करते हुए 3 सप्ताह के लिए आन्दोलन को स्थगित किया जाये, साथ ही पूर्व मे घोषित उच्च न्यायालय के घेराव 29.11.2024 को भी स्थगित किया जाए। उपरोक्त परिस्थितियों में बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने अधिवक्ताओं और वादकारियों को हित को देखते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सभी जनपदों के अधिवक्ताओं अपील की गई कि वे अपने अपने जिलों में न्यायालय में कामकाज सुचारू रूप से करेंगे।

बता दें कि गत 29 अक्तूबर को गाजियाबाद के जिला न्यायालय में जिला जज और वकीलों के बीच नोकझोंक हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने वकीलों पर लाठी चार्ज कर उन्हें तितर-बितर किया था। इस दौरान अधिवक्ताओं को चोटें भी लगी थी। साथ ही इस मामले में वकीलों के खिलाफ दो रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, तभी से वकील अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे।-