लंबित आवास मामलों के लिए ‘ओटीएस-2026’, आवंटियों को मिलेगी राहत!
NEWS1UP
विशेष संवाददाता
लखनऊ। प्रदेश में वर्षों से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटन मामलों के निस्तारण के लिए योगी सरकार नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि डिफॉल्टर और विवादित मामलों का समाधान तेज, मानवीय और न्यायसंगत तरीके से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित देयों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिससे विभाग को राजस्व मिले और वास्तविक आवंटियों को राहत भी। उन्होंने ओटीएस-2026 को अधिक व्यावहारिक बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट दी जाए, साथ ही किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हो।
बैठक में बताया गया कि ओटीएस-2020 से कई मामलों का समाधान हुआ था, लेकिन कोविड काल में अनेक आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नई योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली हो तथा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा में किया जाए।
उन्होंने ओटीएस-2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार, योजना लागू होने से हजारों लंबित मामलों का निस्तारण होगा और आवंटियों के साथ-साथ विभाग को भी बड़ी राहत मिलेगी।
