क्या मुफ्त योजनाएं “आर्थिक न्याय” का विकल्प हैं या “राजनीतिक निवेश”??

इस पूरे विवाद को केवल ‘फ्रीबीज’ बनाम ‘विकास’ की साधारण बहस के रूप में देखना अधूरा होगा। असल प्रश्न यह है कि क्या मुफ्त योजनाएं वास्तव में गरीबों के सशक्तिकरण का माध्यम हैं, या वे चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर दीर्घकालिक विकास को पीछे धकेल देती हैं ?

राजकोषीय दबाव और भविष्य की पीढ़ियां

राज्यों के बजट में पहले से ही वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। यदि राजस्व का महत्वपूर्ण भाग मुफ्त योजनाओं में चला जाए, तो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है।

लक्षित कल्याण बनाम सार्वभौमिक वितरण

अदालत का संकेत साफ है, जरूरतमंदों के लिए लक्षित सहायता उचित है, लेकिन सभी को मुफ्त सुविधाएं देना आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकता है। यदि बेरोजगारी भत्ता या कौशल विकास योजनाएं मजबूत की जाएं, तो यह स्थायी समाधान बन सकता है।

राजनीतिक जवाबदेही की कसौटी

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों से जवाबदेही की मांग करती हैं। यदि कोई पार्टी मुफ्त योजना घोषित करती है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि उसका वित्तीय स्रोत क्या है और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने “वेलफेयर स्टेट” और “पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स” के बीच की रेखा को फिर से चर्चा में ला दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकारें बजट में पारदर्शिता और लक्षित नीतियों को प्राथमिकता देंगी, या चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाएं यूं ही जारी रहेंगी।