क्या आपकी सरकारी फाइल अटकी है ? गाजियाबाद में आज मिलेगा त्वरित समाधान!

मेगा विधिक सेवा शिविर

25 से अधिक विभाग एक साथ

आमजन को मिलेगा सीधे समाधान का मंच

NEWS1UP

संवाददाता

गाजियाबाद। आम नागरिकों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने जा रहा मेगा विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर कई मायनों में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित यह शिविर प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त मंच बनेगा।

इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां 25 से अधिक विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहेंगे। राजस्व, श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय, विद्युत, परिवहन, दिव्यांग सशक्तिकरण, कौशल विकास और अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और समाधान एक साथ उपलब्ध होंगे।

एक ही जगह, कई समस्याओं का समाधान

आम तौर पर लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस शिविर में नागरिकों को अपनी शिकायत या समस्या सीधे संबंधित अधिकारी के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि मामलों के त्वरित निस्तारण की संभावना भी बढ़ेगी।

मुफ्त कानूनी सलाह: जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक परामर्श दिया जाएगा। संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामलों, श्रम विवाद, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह पहल विशेष राहत लेकर आएगी।

योजनाओं की पूरी जानकारी, भ्रम की गुंजाइश नहीं

अक्सर पात्र लाभार्थी जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। शिविर में पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। बैंक ऋण, आवास योजना, श्रम कार्ड, छात्रवृत्ति, पेंशन और स्वरोजगार योजनाओं पर भी विस्तार से मार्गदर्शन मिलेगा।

विशेष वर्गों पर रहेगा फोकस

दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए यह शिविर खास अवसर साबित हो सकता है। इन वर्गों से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष सहायता काउंटर लगाए जाने की तैयारी है। यह आयोजन केवल एक शिविर नहीं, बल्कि ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को साकार करने की ठोस पहल है। 22 फरवरी को गाजियाबाद के नागरिकों के लिए यह दिन अधिकारों की जानकारी और समाधान पाने का बड़ा अवसर बन सकता है।