दनकौर में योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई: 500 करोड़ की भूमि अतिक्रमणमुक्त!
यीडा का मेगा ऑपरेशन
46,000 वर्गमीटर जमीन से अवैध कब्जे हटाए
टीनशेड से पक्की दीवारें तक ध्वस्त
NEWS1UP
भूमेश शर्मा
ग्रेटर नोएडा। अवैध कब्जों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का बड़ा असर बुधवार को दनकौर क्षेत्र में देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने यहां 4.6 हेक्टेयर (लगभग 46,000 वर्ग मीटर) सरकारी/प्राधिकरण की भूमि को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त करा लिया। इस जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
अभियान की अगुवाई यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को हटाया गया।
अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
यीडा की जमीन पर अवैध रूप से बने टीनशेड, कच्ची-पक्की दीवारें, झोपड़ियां, अस्थायी और स्थायी निर्माण को अभियान के दौरान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह भूमि औद्योगिक और शहरी विकास के लिए आरक्षित थी, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा बना हुआ था।
कार्रवाई पूरी होने के बाद यह जमीन अब विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हो गई है।
अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं: शैलेंद्र सिंह
कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे शैलेंद्र सिंह ने कहा कि-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण की किसी भी भूमि पर अवैध कब्जे को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, लागत वसूली और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाना प्राथमिकता में शामिल है।
विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
अधिकारियों के मुताबिक, 46,000 वर्ग मीटर से अधिक के इस भू-खंड को मुक्त कराना औद्योगिक निवेश और अवसंरचना विस्तार की दिशा में प्राधिकरण का महत्वपूर्ण कदम है। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के आसपास किसानों की 7% आबादी वाली भूमि समेत अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के अभियान जारी हैं।
यीडा का कहना है कि जैसे-जैसे अतिक्रमण हटेगा, वैसे-वैसे नई परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे रोजगार और निवेश दोनों में वृद्धि होगी।
सरकार और प्राधिकरण की दो-टूक नीति
दनकौर में 500 करोड़ की भूमि को मुक्त कराना इस बात का संकेत है कि योगी सरकार विकास की राह में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, आगामी महीनों में यीडा क्षेत्र में और भी जगहों पर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे।
