DM मेधा रूपम का सख्त आदेश: अब लेट सैलरी नहीं, ओवरटाइम पर मिलेगा डबल भुगतान

रविवार को काम कराने पर भी डबल पे

बोनस सीधे खाते में भेजने के आदेश

NEWS1UP

भूमेश शर्मा

गौतम बुद्ध नगर। औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से नोएडा विकास प्राधिकरण, सेक्टर-06 स्थित सभागार में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कारखाना प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मेधा रूपम ने की, जिसमें श्रमिकों के हितों को केंद्र में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद की सभी औद्योगिक इकाइयों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और औद्योगिक गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित होती रहें।

ओवरटाइम और साप्ताहिक अवकाश पर सख्त निर्देश

बैठक में तय किया गया कि सभी श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कटौती स्वीकार नहीं होगी। यदि किसी श्रमिक से रविवार को कार्य कराया जाता है, तो उस दिन का भुगतान भी दोगुनी दर से किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।

10 तारीख तक वेतन और बैंक खाते में बोनस

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक श्रमिक का वेतन हर माह की 10 तारीख तक एकमुश्त उनके खाते में भेजा जाए। वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान पर जोर

सभी कारखानों में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। इसके साथ ही शिकायत पेटी स्थापित करने और श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कारखानों के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखने के भी आदेश दिए गए हैं।

कंट्रोल रूम से मिलेगी त्वरित सहायता

श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। श्रमिक और औद्योगिक इकाइयां 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 नंबरों पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अफवाहों से दूर रहने की अपील

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के शोषण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उच्च अधिकारियों ने भी दिए दिशा-निर्देश

बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव (श्रम) एम.के.एस. सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है। नई श्रम संहिताओं के तहत न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, समान कार्य हेतु समान वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

कानून-व्यवस्था पर प्रशासन सख्त

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण कर श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संवाद बनाए रखने को कहा गया।