एक सोसाइटी नहीं, शहरी शासन मॉडल पर सवाल

तीन बड़े प्रश्न, जिनका जवाब जरूरी है

NEWS1UP

एओए/आरडब्लूए डेस्क

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित गौर कैसकेड्स सोसाइटी में चल रहा विवाद अब केवल एक हाउसिंग सोसाइटी का आंतरिक मतभेद नहीं रह गया है। यह मामला उस बुनियादी सवाल को सामने ला रहा है कि क्या शहरी अपार्टमेंट संस्कृति में लोकतांत्रिक ढांचा अब सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गया है ?

11 मई 2025 को हुए AOA चुनाव के बाद जो कुछ घटित हुआ, वह चिंताजनक संकेत देता है। आरोप हैं कि वार्षिक सामान्य सभा (AGM) की प्रक्रिया और जनादेश को दरकिनार कर पदाधिकारियों का गठन किया गया, बिना चुनाव के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इस्तीफों के बाद भी जांच लंबित है, और सदस्यता समाप्त होने के बावजूद पद का उपयोग जारी रखा गया।

यदि ये आरोप तथ्यात्मक रूप से सही हैं, तो यह केवल बायलॉज का उल्लंघन नहीं, बल्कि संस्थागत नैतिकता का हनन है।

लोकतंत्र का पहला सिद्धांत: प्रक्रिया

किसी भी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का संविधान उसका बायलॉज होता है। वही उसकी मर्यादा, सीमा और अधिकार तय करता है। यदि सामान्य सभा (GBM) की प्रक्रिया को दरकिनार कर निर्णय लिए जाते हैं, तो फिर चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं।

बिना चुनाव अध्यक्ष नियुक्त करना, यदि ऐसा हुआ है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांत पर सीधा प्रहार है। नामांकन और निर्वाचित अधिकार में फर्क होता है। बोर्ड सदस्य होना और अध्यक्ष होना दो अलग संवैधानिक स्थितियां हैं।

सदस्यता समाप्त, अधिकार जारी ?

सचिव पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा संपत्ति विक्रय के बाद भी पद पर बने रहने का आरोप गंभीर है। AOA सदस्यता संपत्ति स्वामित्व से जुड़ी होती है। यदि स्वामित्व समाप्त, तो सदस्यता भी स्वतः समाप्त। ऐसी स्थिति में बैंक हस्ताक्षर अधिकार या वित्तीय निर्णयों में भागीदारी न केवल नैतिक प्रश्न है, बल्कि अपराध भी। यदि यह सही है, तो यह चूक नहीं बल्कि जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति कही जाएगी।

इस्तीफे, आरोप और प्रशासनिक चुप्पी

जब एक निर्वाचित बोर्ड सदस्य स्वयं इस्तीफा देते हुए अपने पैनल के साथियों पर अनियमितता के आरोप लगाए और जांच की मांग करे, तो मामला व्यक्तिगत मतभेद से आगे बढ़ जाता है। यह संस्थागत संकट का संकेत है।

सबसे चिंताजनक पहलू है, लगातार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई का अभाव। सक्षम सरकारी अधिकारी के स्तर पर यदि समयबद्ध हस्तक्षेप न हो, तो यह संदेश जाता है कि सोसाइटी विवादों में नियमों की कोई वास्तविक शक्ति नहीं।

संवाद की जगह दबाव ?

बोर्ड सदस्यों को व्हाट्सप्प समूह से हटाना, आपत्तियों को मिनिट्स ऑफ मीटिंग (MOM) में दर्ज न करना, “जो करना है कर लो” जैसी कथित टिप्पणियां यदि सत्य हैं तो यह प्रशासनिक अहंकार का उदाहरण हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं सर्वसहमति से चलती हैं, दमन से नहीं।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है ?

गौर कैसकेड्स अकेली सोसाइटी नहीं है। एनसीआर में सैकड़ों हाईराइज सोसाइटियां हैं, जहां AOA ही स्थानीय शासन का चेहरा है। यदि वहां पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और प्रक्रियात्मक ईमानदारी नहीं होगी, तो शहरी आवासीय लोकतंत्र खोखला हो जाएगा।

यह विवाद तीन बड़े सवाल खड़ा करता है:

क्या बायलॉज का पालन सुनिश्चित करने का कोई प्रभावी तंत्र है ?

क्या निर्वाचित पदाधिकारियों की वैधानिक पात्रता की नियमित समीक्षा होती है ?

क्या शिकायतों पर समयबद्ध और सार्वजनिक कार्रवाई की व्यवस्था है ?