हापुड़ में भी अहम बदलाव, श्रुति शर्मा बनीं मुख्य विकास अधिकारी
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भूमेश शर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। जारी आदेश के अनुसार 15 जिलों के जिलाधिकारियों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
15 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी
तबादला सूची के अनुसार कई महत्वपूर्ण जिलों में नए डीएम नियुक्त किए गए हैं।
गौरांग राठी – झांसी
इंद्रजीत सिंह – सुलतानपुर
कुमार हर्ष – बुलंदशहर
अन्नपूर्णा गर्ग – श्रावस्ती
आलोक यादव – शामली
अरविंद कुमार चौहान – सहारनपुर
नितिन गौड़ – अमरोहा
अभिषेक गोयल – हमीरपुर
सरनीत कौर ब्रोका – रायबरेली
निधि गुप्ता वत्स – फतेहपुर
घनश्याम मीणा – उन्नाव
अंजनी कुमार सिंह – लखीमपुर खीरी
इंद्रमणि त्रिपाठी – मैनपुरी
बृजेश कुमार – औरैया
मनीष बंसल – आगरा
हापुड़ में अहम नियुक्तियां
प्रशासनिक फेरबदल के तहत हापुड़ जनपद में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। श्रुति शर्मा को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनाया गया है। वहीं मुकेश चंद्र को उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
इन नियुक्तियों को जिले में विकास कार्यों और शहरी योजनाओं को गति देने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
विभागों में भी बड़े स्तर पर बदलाव
दुर्गा शक्ति नागपाल, मंडलायुक्त, देवीपाटन मंडल
जिलों के अलावा कई विभागों में भी वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
अरविंद मलप्पा बांगरी – विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
नितीश कुमार – प्रबंध निदेशक, UPPCL
श्रुति – प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत निगम
आशुतोष निरंजन – परिवहन आयुक्त
किंजल सिंह – सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग
दुर्गा शक्ति नागपाल – मंडलायुक्त, देवीपाटन मंडल
शशि भूषण लाल सुशील – प्रमुख सचिव, MSME
आलोक कुमार – अपर मुख्य सचिव, MSME
शासन का उद्देश्य
सरकारी आदेश के अनुसार यह व्यापक फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत करने तथा जनसेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नई तैनाती के बाद अब सभी अधिकारियों से अपने-अपने जिलों और विभागों में तत्काल कार्यभार संभालने और प्राथमिकताओं पर तेजी से काम शुरू करने की अपेक्षा की गई है।